ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਪੀ ਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੁਤ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਧੰਦੇ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੰਟਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ  ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਲਈ ਇਹ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।