ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 4 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ

ਮੁੰਬਈ, 2 ਅਗੱਸਤ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੜਬੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 4 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨੀਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 6 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਰਿਸਰਚ ਰੀਪੋਰਟ ਈਕੋਰੈਪ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 1.15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ 0.72 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 0.85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 0.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।            (ਪੀਟੀਆਈ)