ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹੈ : ਸੀਤਾਰਮਨ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ  ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਚਾਰ ਨਾਮਿਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਆਜ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ  ਗਈ। 

ਬਿਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾਮਿਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਲਾਕਰ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਿਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ (97ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਲ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਤਾਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ  ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 15ਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤਕ  ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਬਿਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ’ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2024 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ-1934, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1949, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ-1955 ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਕੁਆਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼) ਐਕਟ-1980 ’ਚ ਕੁਲ 19 ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। 

ਬਿਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਅਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।