ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ੱਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵਿਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ, 6 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
28 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਉਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਉਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।