TAX

ਬੈਂਗਲੁਰੂ : ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸੇਜ਼, ਕਾਗਨਿਜੈਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਵਿਪ੍ਰੋ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 137 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਯੂਨਿਟਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਵਿਡੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਟੀਸੀਐਸ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਵਿਪ੍ਰੋ ਨੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਪਾਰਕਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਟੀਪੀਆਈ) ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਸੇਜ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਗਨਿਜੈਂਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਡਿਵਿਡੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਈਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਟੀਸੀਐਸ ਦਾ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 5,600 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 2,690 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਚਲਾ ਸੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਨੈਸਕਾਮ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰੈਜਿਡੇਂਟ ਸੰਗੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਈ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਪ੍ਰੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 1985 - 1986 ਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 1,900 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਵਿਪ੍ਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2018 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।