ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਡਿਟ: ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ.

 ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਲੋਨ ਘੋਟਾਲੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਵੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ 'ਚ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਜਬੂਤ ਆਡੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਦਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੁੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਅਧਾਰਤ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਰਿਸਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਡੀਟਿੰੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿਆਦ 'ਚ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. 'ਚ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਡੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 'ਚ ਧੋਖੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੁਲੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਬਤੌਰ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਰਿਸਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਿਸਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਿਸੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।   (ਏਜੰਸੀ)