ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀ ਦਸਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ 240 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 52 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 292 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਛਤ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ।’’ 

ਫਿਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਘੱਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਤੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। 

ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਵਧੇਰੇ ਚੁਨੌਤੀ ਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਜਦਕਿ ਮੂਡੀਜ਼ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ।’’ 

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਘੱਟ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੂਰਗਾਮੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ 2025-26 ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 7 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹੇਗੀ।’’

ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਗਤੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।