EMI ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਸਥਿਰ - RBI 

Shaktikanta Das

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4% ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 3.35% ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਐਮਆਈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਬਰਾਮਦ ਜੂਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਗਈ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੂਨ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਜੂਨ ਵਿਚ 6.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਹੈ। 

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ, ਕੁੱਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ 1.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ 2.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।