ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ!

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਪਾਰ

ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ

Condition on Indian economy due to Policies of the Modi government

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 97 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 72.39 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਯੋਗ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਆਈ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 16 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ 931 ਵਾਹਨ ਵਿਕੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ 2 ਲੱਖ 790 ਵਾਹਨ ਹੀ ਵਿਕੇ ਹਨ।  ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2000 ਵਿਚ ਆਈ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ..ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।  ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਏਸੀਐਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਵੈਂਕਟਰਮਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਟੋਰਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਕ-ਇਕ ਬੋਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।