RBI Monetary Policy: ਮਹਿੰਗੀ EMI ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ 

No relief from expensive EMI, no change in repo rate for 11th time

 

RBI Monetary Policy: ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਐਮਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। MPC ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ।

ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡੀਬੀਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।

ਦਾਸ ਨੇ ਨਕਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਆਰ) ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 5.7% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 4.5% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.6% ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 4% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.6% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.8% 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.2% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 6.9% ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.3% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਆਵਿਰਤੀ ਸੂਚਕ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

MPC ਨੇ 4-2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। SDF ਦਰ 6.25% ਅਤੇ MSF ਦਰ 6.75% 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MPC ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। RBI ਦੇ MPC ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।