Iron ore

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 2017-18 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ 21 ਕਰੋੜ ਟਨ ਲੋਹੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਨੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 20 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2009-10 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ 21.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਰ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਟਾਕ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

2012-13 'ਚ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 13.6 ਕਰੋੜ ਟਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਖਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਧਾਤੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਨ ਐੱਨ.ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਪੈਲੇਟ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਪੈਲੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੀਨ 'ਚ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਚੂਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਸਪਾਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਚੂਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਲੇਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਤਸਰਜਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚੂਰੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਥੇ ਚੂਰਾ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਕੱਚੇ ਲੋਹਾ ਪੈਲੇਟ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਪੈਲੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖਰੀਦਾਰ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 18 'ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 93.1 ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਲੇਟ 'ਚੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 81 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੈਲੇਟ ਨਿਰਯਾਤ ਇਕ ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।