ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਨੇ ਇਕ ਰਿਸਰਚ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, '2018 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ 'ਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰੀਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰੀਪੋ ਰੇਟ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜੀਤ ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਰੇਪੋ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਕਲ ਪਾਤਰਾ ਇਕਲੌਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ 25 ਬੇਸਿਸ ਪਵਾਇੰਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ।