interest payments

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਲਗਭੱਗ 10,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਆਉਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਮੋਦੀਕੇਅਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਨੂੰ ਐਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਫਲੋਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਂਰਟੀ ਸਕੀਮ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ 50,000 ਤੋਂ 60,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੋਟ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (PFMS) ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

PFMS ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ, ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੱਕ ਐਂਡ-ਟੁ-ਐਂਡ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸਪੈਂਡਿਚਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਅਕਾਉਂਟਸ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਮਾਨਿਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅੰਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭੱਗ 20 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੋਸਟਸ ਵੀ ਹੁਣ PFMS ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਅਕਾਉਂਟਸ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ PFMS ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ  ਅਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, 71,633.45 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ PFMS ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਜਿਟਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।