Jyotiraditya Scindia: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2023 ਤਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 42 ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇ. ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 76 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਉਡਾਨ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਈਯੂਐਮਐਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਈਟੀ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਮੌਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।