ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ : ਸੂਤਰ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿਲ 2025 ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੀਕਾਰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ  ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੀਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਹੀਆਂ, ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (22ਏਏ) ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੀਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’ 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿਲ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 247 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਇਡ ਕਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1961 ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ।