ਹੁਣ ਰੂਸ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ ਭਾਰਤ!  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ' ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਬਲੂਮਬਰਗ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਮਦਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਯਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

‘ਬਲੂਮਬਰਗ’ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ  ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗਰੇਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾਈ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੰਧਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਮੇ  ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ  ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਮਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। 2025 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤ 2.25 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਤੀ  ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਮੇ  ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।     

ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ  ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ।’’ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਵਰਗੇ “ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ’’ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੂਸੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਸਟੇਟ ਡੂਮਾ’ ਵਿਚ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ  ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ “ਇਕ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਕੇਜ ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਸ-ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ – ਆਸਮਾਨ ਹੀ ਹੱਦ ਹੈ।’’     (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)