ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ,ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਲਟੀਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕੀਮ ਤੱਕ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
1. ਐਲਟੀਸੀ ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰ ਸਕੀਮ
ਇਸ ਨਕਦ ਵਾਊਚਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਐਲਟੀਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 12% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਸਾਮਾਨ ਸਿਰਫ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਵੌਇਸ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਟੀਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5,675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਅਡਵਾਂਸ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਡਵਾਂਸ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਪੇਸ਼ਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰੁਪਿਆ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
3. ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, 900 ਕਰੋੜ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲੋਨ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।