ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ, NGO ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨਜੀਓ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਦੇਖੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (FCRA) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ NGO ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸ ਉੇਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰਏਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।

NGO ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ FCRA ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਦਫਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।