ਕੇਰਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 40% ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਪਾਰ

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹੋਸਟਲ, ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵੀ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

Nearly 40% of restaurants in Kerala on verge of closure due to LPG shortage

ਕੋਚੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹੋਸਟਲ, ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵੀ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੇਰਲ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ. ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

"ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਰਸੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਲਣਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਸਰਗੋਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 17 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ 3,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1,800 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।"

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਕਟ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਆਲ ਕੇਰਲਾ ਕੈਟਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ. ਸੁਨੁਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਲਿਆਲਮ ਮਹੀਨੇ "ਮੇਦਮ" ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਲੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਾਂ ਚਾਲੀਸਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।"

ਮੈੱਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੋਚੀ ਦੇ ਕਲੂਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ।

ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਏ, ਇਸ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਘਰਾਂ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।