ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ 'ਚ ਐਫ਼ਪੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ

SEBI

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐਫ਼ਪੀਆਈ) ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦ ਸੇਬੀ ਦੋ ਵਾਰ 'ਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਫ਼ਪੀਆਈ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਦੋ ਵਾਰ 'ਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।  

ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐਫ਼ਪੀਆਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਂਡ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,07,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ 2,23,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ 1,89,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਫ਼ੰਡ,  ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀ, ਬੀਮਾ ਫ਼ੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਵੇਂ ਐਫ਼ਪੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਂਡ 'ਚ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਕੱਲ 78,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ 92,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 44,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ 'ਚ ਐਫ਼ਪੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2,66,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 2,89,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ 2,44,323 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।