Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ + 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਈਪੀਐਫਓ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
 

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ  ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਭਾਵ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 4 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਆਫਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਤਣਾਅ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਤਰੀਕ ਦੁਆਰਾ 25000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਸ ਆਫ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਡੀਬੀਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।