ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਈ.ਪੀ.) ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। 

ਪਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ 550 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RCAC) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 950 ਟਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (MEP) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਏ.ਪੀ.ਈ.ਡੀ.ਏ (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਏ.ਪੀ.ਈ.ਡੀ.ਏ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 1,200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 950 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

27 ਅਗੱਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਚਿੱਟੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1,200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਦਾ ਕੁਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 45.6 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਐਫ.ਟੀ.) ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਈ.ਪੀ.) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਪਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਐਮ.ਈ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮੁੱਖ ਰਸੋਈ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 50.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ’ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਕੌਮੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਨੈਫੇਡ) ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4.7 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਉਣੀ (ਗਰਮੀਆਂ) ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵਧ ਕੇ 2.9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 1.94 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ।