ਆਮਦਨ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਵਧੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, .....
ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ : ਚਿਦੰਬਰਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਈ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਪਾਵੇ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਐਲਾਨਣ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ (ਸਸਸ): ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 'ਜਾਨ' ਨੂੰ 'ਜਹਾਨ' ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਮਹਿਜ਼ ਵੱਡੀ ਸਿਫ਼ਰ, ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ : ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ
ਕੋਲਕਾਤਾ, 13 ਮਈ: ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਵੱਡੀ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਕਲ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। (ਏਜੰਸੀ)