ਭਾਰਤ 'ਚ 47% ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਪਾਰ

ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 33% ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਰਤੋਂ

47% people in India are still away from the internet, read the full report

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ (IMC) 2025 ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (GSMA) ਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। GSMA ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ ਲਾਭਅੰਸ਼" ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ।

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। GSMA ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 47% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿੰਗ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 33% ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

GSMA ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਨਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (DPI) ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2013 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ $108 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ, ਇਹ 2023 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ $370 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 2030 ਤੱਕ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ (IMC) ਵਿੱਚ GSMA ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2047 ਤੱਕ 'ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।