ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ - ਸਰਕਾਰ
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ TDS ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਟੇਲ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।