ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਅਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਅਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਐਚਪੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾਵੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਭਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਨਐਚਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਯੂਊ (ਮੀਮੋ ਪੱਤਰ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ 10 ਕਰੋਡ਼ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗਰੀਬ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਣਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।