ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 100 ਫੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 2047 ਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ 100 ਫੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਬਕਾ ਬੀਮਾ ਸਬਕੀ ਰਕਸ਼ਾ (ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2025 ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਰ ਰਹੇਗੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’

ਸਬਕਾ ਬੀਮਾ ਸਬਕੀ ਰਕਸ਼ਾ (ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2025, ਬੀਮਾ ਐਕਟ, 1938, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1956 ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1999 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ’ਚ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 74 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਫਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਉਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ, ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 62 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਇਹ 65 ਸਾਲ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ : ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 100 ਫੀ ਸਦੀ  ਤਕ  ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।

ਸਬਕਾ ਬੀਮਾ ਸਬਕੀ ਰਕਸ਼ਾ (ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ) ਬਿਲ ਉਤੇ  ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਤੇ  ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ  ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇ.ਵੀ. ਰੈਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੱਖ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਸਥਾਨਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ  ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ 70-75 ਲੱਖ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਤਕਰਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਉਤੇ  ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ  ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।