ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 16.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ (NPA) ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਏ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 16.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਾਇਦਾਦ (NPA) ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,36,265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ NPA ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 2014-15 ’ਚ 58,786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 1,70,270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 2,16,324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਆਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਮਰਥਾ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ 29 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ 61,027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ, ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਈ-ਮੇਲ/ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਏ.) ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।