ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 

India's economy on perilous level due financial policies

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਰ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ.

ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੁਖੀ ਸੂਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। 

ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਮ ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਕੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   

ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਈਪੀਐਸ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ, ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਰਵੇਖਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 64% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ- ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਹੈ ਪਰ ਇਕੁਇਟੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। MSCI ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਐਮਐਸਸੀਆਈ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਸੀਆਈ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਉਚ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 12-13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਐਸ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਯੂ ਐਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।