ਬੀਮਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ 'ਚ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਵੀ  ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜਟ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿਰੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਇਡੈਂਟਿਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਜੈ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਰੁਕਣ। 

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਲਾਈਫ਼ ਸਰਟਿਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਧਾਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਨਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।