PNB

ਇੰਦੌਰ : ਆਰਟੀਆਈ ਵਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 - 18 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ 1.23 ਕਰੋਡ਼ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 151.66 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਮਚ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਗੌੜ ਨੇ ਅੱਜ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਐਨਬੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਗੌੜ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜੀ ਉਤੇ ਪੀਐਨਬੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 - 18 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1,22,98,748 ਬਚਤ ਫੰਡ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 151.66 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 - 18 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 31.99 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 29.43 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 37.27 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 52.97 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। 

ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਯੰਤੀਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਦੀ ਝੱਟਪੱਟ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।