ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ FDI  ਨਿਯਮ 

File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਡੀਆਈ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯਾਨੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ, ਪੀਪਲਜ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ (ਪੀਬੀਓਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਡੀਐਫਸੀ) ਵਿੱਚ 1.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ - ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਐਫਡੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਚੀਨ ਨਾਲ - ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਐਕਵਾਇਰਜ (ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਰੀਦ) ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਫਡੀਆਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।