AGR ਬਕਾਇਆ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ Reliance Jio ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ? 

Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਏਜੀਆਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੀਓ ਨੂੰ ਏਜੀਆਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਏਜੀਆਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਆਖਿਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਏਜੀਆਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੀਓ ਨੂੰ ਆਰਕਾਮ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਓ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਸੌਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 4G ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਰਕਾਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ 17 ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ 
ਐਡਜਸਟਡ ਗਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏਜੀਆਰ) ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ- ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਯੂਜੇਸ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3-5% ਅਤੇ 8% ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਜੀਆਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਹੈ ਜਿਓ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਇਸ ਵਿਚ ਆਰਕਾਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਕਾਮ 'ਤੇ 25,194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀਓ ਆਰਕਾਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਯਾਨੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਏਜੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਸਯੂਸੀ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।