ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (FICCI) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (Income Tax) ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। FICCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ (Export) ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ  ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (Finance Minister) ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ (Budget 2020) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਟੈਕਸਪੇਇਰਸ ਵਲੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, FICCI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਲਈ ਇਨਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ 2020-21 (Pre-Budget 2020-21) ਉਮੀਦਾਂ ਵਿੱਚ FICCI ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਡਵਿਜੁਅਲ ਟੈਕਸਪੇਇਰਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। FICCI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇੰਡਵਿਜੁਅਲ ਟੈਕਸਪੇਇਰਸ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਹੈ। 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉੱਤੇ ਇਕਨਮ ਟੈਕਸ ਰੇਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।FICCI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਜਟ 2019 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਇਨੈਸ (No.1) ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਕੇ 12,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ।