ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਰੀਪੋਰਟ
ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 0.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਾਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਟਿਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਅੰਤਰ 2018-19 ਵਿਚ 0.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਊਰਜਾ ਘਾਟ 0.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀ.ਈ.ਏ) ਨੇ 2018-19 ਲਈ ਅਪਣੀ 'ਲੋਡ ਜੇਨਰੇਸ਼ਨ ਬੈਲੇਨਸਿੰਗ ਰੀਪੋਰਟ' (ਐੱਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਆਰ) 'ਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧਾ 4.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 2.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਵੀ ਸੀ.ਈ.ਏ ਨੇ ਅਪਣੀ ਐੱਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਆਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ 2.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਦਕਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ 0.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ।
ਸੀ.ਈ.ਏ ਤਾਜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਲ 1,77,020 ਮੇਗਾਵਾਟ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਪਲਾਈ 1,75,520 ਮੇਗਾਵਾਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾ 1490 ਮੇਗਾਵਾਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 0.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2018-19 'ਚ 1,267.29 ਅਰਬ ਯੂਨੀਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਮੰਗ 1,274.56 ਅਰਬ ਯੂÎਨਿਟ ਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ 7.35 ਅਰਬ ਯੂਨਿਟ ਯਾਨੀ 0.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ।
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, '' ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ 40,698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।