ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਫ਼ਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਫ਼ਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੰਡ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਖੰਡ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017-18 ਸੀਜ਼ਨ (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) 'ਚ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੀਬ 2.90 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੰਡ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਡਿਊਟੀ ਦੁਗਣਾ ਕਰਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।