IPO ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ SEBI ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (IPO) ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਈਪੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ IPO ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ (ਡਰਾਫਟ ਪੇਪਰ) ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਕੇ ਡਰਾਫਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਯੋ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਓਰੇਵਲ, ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ, ਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਫਿਨਕੇਅਰ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਵੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਈ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਡਰਾਫਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੁਥਾਜ 

ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਪੀਓ ਤੋਂ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ IPO ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 9 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖਰੜਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ -  ਦਿਵਗੀ ਟੋਰਕਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਰਫੇਸ - ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, 38 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 59,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ, 63 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਹਨ।

ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਨਿਆਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਓਜੀਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀਕੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਓਜ਼ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  

ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਵਨ97 ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਟੀਐਮ ਦਾ ਆਈਪੀਓ 2010 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 15,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 72 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਬੀ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।