ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵੱਧ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ, ਸਬਸਿਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਹੋਈ ਬੈਠਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.) ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਈ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ.ਜੇ. ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ’ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਜਟ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 60:40 ਤੋਂ 90:10 ਤਕ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਭੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੇਡਾ ਦੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਦਾਮੋਦਰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰੀਸਰਚ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪਲਾਂਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਅਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਈ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਈ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 7.02 ਫੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ 7.03 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 6.96 ਫੀ ਸਦੀ ਸਨ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2023 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਏ.ਐਲ. (ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਰਤ) ਲਈ 5.99 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਆਰ.ਐਲ. (ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ-ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਲਈ 5.84 ਫੀ ਸਦੀ ਸੀ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਈ 2024 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਇਹ 7.03 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਈ 2024 ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧ ਕੇ 7.02 ਫੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ’ਚ ਇਹ 6.96 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ।
ਮਈ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ 6-6 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 1,269,1,281 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. 1263 ਅੰਕ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 1275 ਅੰਕ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਕਣਕ (ਆਟਾ), ਪਿਆਜ਼, ਦੁੱਧ, ਹਲਦੀ, ਅਦਰਕ, ਤਾਜ਼ੀ ਮੱਛੀ, ਜਵਾਰ, ਪਾਨ ਪੱਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾੜੀਆਂ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਖਾ ਇਆ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੋਹਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ।