ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ’ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ 3 ਮਈ, 2024 ਤਕ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਈ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। 

20 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, 13 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਪਿਆਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ 17.17 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ ਅਤੇ 2024-25 (18 ਮਾਰਚ ਤਕ) ’ਚ ਇਹ 11.65 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਬਰਾਮਦ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ 0.72 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ’ਚ 1.85 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਨਰਮੀ ਆਈ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੇਟਡ ਔਸਤ ਮਾਡਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 39 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸਲਗਾਉਂ ਅਤੇ ਪਿੰਪਲਗਾਓਂ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 227 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 192 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਫੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। 

ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਿਆਜ਼, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 70-75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ/ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤਕ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।