ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਲੋਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸਰਲੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਐਮਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 79 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 218 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸੋਧ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ 'ਬਿਨਾਂ ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 2005 ਦੇ ਮੂਲ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਏ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ 'ਸੇਵਕ' ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।