UPI ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਈ ਫੀਸ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪਸ਼ਟ
ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, UPI ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ UPI ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, PSOs ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਝੱਲੇਗਾ?
UPI ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ, RTGS, NEFT ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਐਨਈਐਫਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।