ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ One Nation One Ration Card ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ (One Nation One Ration Card Scheme) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ (Ram Vilas Paswan) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਣ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਮਣ-ਦੀਵ ਸਮੇਤ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2020 ਤਕ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜੋਰਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਸਿਕਿਮ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਮੇਤ 3 ਹੋਰ ਰਾਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NFSA, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY), ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ/ਚਾਵਲ ਅਤੇ 39000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ NFSA ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ/ਚਾਵਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਭਾਵ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1.96 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਕ ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ‘ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਚਣੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਨ ਯੋਜਨਾ PMGKAY ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ PMGKAY ਅਧੀਨ 80 ਕਰੋੜ NFSA ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਤਕ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚਨੇ/ਦਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
PMGKAY ਅਧੀਨ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 90% ਤੋਂ ਵਧ ਭੋਜਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। PMGKAY ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 61% ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ PMGKAY ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 5.87 ਐਲਐਮਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।