Finance ministry Tax rate gst implementation VAT

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 1.24 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿ-ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ), ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਦਰ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਭ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। GST ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ। ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਘਟ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਲੱਖ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 1.24 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ 17 ਸਥਾਨਿਕ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਉਹ ਰੇਟ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੈਵੀਨਿਊ ਨਿਊਟਰਲ ਰੇਟ (ਆਰ ਐਨ ਆਰ) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀਆ ਨਿਰਪੱਖ ਦਰ 15.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਜ਼ਨ ਦਰ ਸਿਰਫ 11.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 230 ਉਤਪਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅੱਜ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਲੈਬ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।