ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

Arun Jaitley during the meeting

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਯਾਨੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 12 ਫ਼ੀ ਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਦਾ ਲਾਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਲ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਰਾਂ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣਅਧੀਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤਿਆਰ ਮਕਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਯਾਨੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਯਾਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 90 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਤਾਜ਼ਾ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨਾਂ/ਭਵਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।