2,481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜਾਣੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 3,689 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2,481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਯੋਮੀ ਤੇ ਸ਼ੀ ਯੋਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਜਲਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 3,689 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ. ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਯੋਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 186 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟਾਟੋ-1 ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 1,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੀ ਯੋਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 240 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹੀਓ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 1,939 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਨੀਪਕੋ) ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਟੋ-1 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 120.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 77.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਓ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ 130.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ 127.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।