Arun Jaitley

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਨਪੀਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਐਨਪੀਏ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮਿਖਿਅਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧਦੇ ਐਨਪੀਏ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਹੁਣ 8 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਯਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਕ ਮਰਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਲੇਂਸ ਅਪ੍ਰੋਚ ਰੱਖਕੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਐਨਪੀਏ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ 8 ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੰਨਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।