ਹੁਣ ਘਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ
ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਤਣਾਅ ਫੰਡ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ' ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅੱਠ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਕਦ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਕਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਬਟ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਨੂੰ ਘਟੇਗਾ। 220 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 1.74 ਲੱਖ ਘਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। 1.18 ਲੱਖ ਫਲੈਟ ਸਿਰਫ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1774 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਸਿਆ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਐਨਾਰੌਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੈ।
2012 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਹੁਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹਨ। ਨਰੇਡਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰੰਜਨ ਹਿਰਨੰਦਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ' ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।