ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

India to grow 7.2% this fiscal, rising oil prices challenge

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 2018 - 19 'ਚ ਵਧ ਕੇ 7.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਡਿਲਾਇਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਰਥਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਰਿਪੋਰਟ 2018 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 2.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 7.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ 2016 'ਚ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਿਲਾਇਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ਼) ਵਿਰੁਧ ਅਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।