ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ! ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ!
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਦਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੈਅ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਈ. ਓ. ਸੀ. 28,237, ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. 15,855 ਅਤੇ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. 15,289 ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।