ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।